सत्तारुढ गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै उनको सरकारको संवैधानिक वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले बुधबार दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक आधार गुमाइसकेकोले यसलाई ‘कामचलाउ’ घोषणा गर्न र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न परमादेशको माग गरिएको छ ।
उक्त मुद्दामा शुक्रबार तोकिएको पेसीमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी भएको र ११ गते विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता समेत रहेका उपरजिस्ट्रार निराजन पाण्डेले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।