काठमाडौँ । विद्यार्थीमाथि दुर्व्यवहार, मनपरी शुल्क असुली, कमजोर पूर्वाधार तथा सरसफाइ र खानपानमा लापरवाही भएको गुनासो बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले निजी छात्रावास (होस्टल) सञ्चालनका लागि २१ वटा मापदण्ड लागू गरेको छ।
प्रशासनले जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै निजी होस्टल सञ्चालकलाई नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न एक महिनाको समय दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिँदै प्रशासनले नियमविपरीत सञ्चालन हुने होस्टलमाथि अनुगमन र कारबाहीलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
प्रशासनका अनुसार केही होस्टलमा विद्यार्थीलाई अमानवीय व्यवहार गर्ने, तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिने, पर्याप्त प्रकाश तथा हावाको व्यवस्था नगर्ने, सरसफाइमा बेवास्ता गर्ने र खाना तथा पानीको गुणस्तरमा ध्यान नदिने समस्या देखिएको छ।
त्यस्तै, लागुऔषध तथा मादक पदार्थको प्रयोग, विद्यार्थीबीच झडप, सुरक्षा अभाव तथा अध्ययन र मनोरञ्जनका आवश्यक सुविधाको कमीसमेत देखिएको प्रशासनको भनाइ छ। अनुगमनका क्रममा नियम उल्लङ्घन गर्ने केही होस्टललाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुका साथै शिलबन्दीसमेत गरिएको जनाइएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार होस्टलले सम्बन्धित सरकारी तथा स्थानीय तहका मापदण्ड पालना गरी अनिवार्य दर्ता तथा नवीकरण गर्नुपर्नेछ। विद्यार्थीलाई सुरक्षित र मर्यादित वातावरण उपलब्ध गराउनुका साथै पर्याप्त प्रकाश, हावा, पानी, विद्युत्, इन्टरनेट, शौचालय तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
होस्टलले शुल्क र दररेट सार्वजनिक गरी सोहीअनुसार मात्र रकम लिनुपर्नेछ। कोठा र शौचालयबाहेकका संवेदनशील स्थानमा सीसीटीभी राख्नुपर्ने, सञ्चालक तथा विद्यार्थीको अद्यावधिक विवरण नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र २४ घण्टा जिम्मेवार वार्डेन तथा निजी सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, विद्यार्थी र सञ्चालकबीच अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने, भाडाको घरमा होस्टल सञ्चालन गरिएको भए घरधनीसँग लिखित सम्झौता हुनुपर्ने तथा सञ्चालक र वार्डेनको व्यक्तिगत विवरण प्रशासन र प्रहरीलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
आगलागी तथा आकस्मिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै फायर एक्स्टिङ्गुइसर, फर्स्ट एडलगायतका सामग्री अनिवार्य राख्नुपर्नेछ। महिला र पुरुष दुवैका लागि होस्टल सञ्चालन भए छुट्टाछुट्टै कार्यालय तथा आवास भवनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
आपत्कालीन अवस्थामा सम्पर्क गर्नुपर्ने सरकारी निकायका फोन नम्बर सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्ने तथा विद्यार्थीलाई अनुशासन, मर्यादा र व्यवहारसम्बन्धी प्रशिक्षण दिनुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा समेटिएको छ। यस्तो प्रशिक्षण कम्तीमा हप्तामा एकपटक सञ्चालन गर्न प्रशासनले भनेको छ।
प्रशासनका २१ मापदण्ड
१. नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्ने।
२. विद्यार्थीलाई मानवीय, सुरक्षित र मर्यादित व्यवहार गर्ने।
३. लागुऔषध, मादक पदार्थ, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्रीमा रोक लगाउने।
४. सम्बन्धित निकायमा होस्टल दर्ता तथा नवीकरण गर्ने।
५. पर्याप्त प्रकाश र हावा आउने उचित भौतिक पूर्वाधार सुनिश्चित गर्ने।
६. व्यवस्थित पुस्तकालय तथा अध्ययन कक्षको व्यवस्था गर्ने।
७. सरसफाइ र खाद्यान्नको गुणस्तर कायम गर्ने।
८. स्वच्छ पानी, विद्युत्, इन्टरनेट र वैकल्पिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने।
९. शुल्क तथा दररेट सार्वजनिक गरी सोहीअनुसार रकम लिने।
१०. कोठा र शौचालयबाहेकका स्थानमा सीसीटीभी जडान गर्ने।
११. सञ्चालक तथा विद्यार्थीको अद्यावधिक विवरण प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने।
१२. विद्यार्थी तथा अन्य व्यक्तिबाट मर्यादित र अनुशासित व्यवहार सुनिश्चित गर्ने।
१३. छरछिमेकमा होहल्ला तथा अन्य अवरोध हुन नदिने।
१४. २४ घण्टा जिम्मेवार वार्डेन र निजी सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्ने।
१५. विद्यार्थी र सञ्चालकबीच अनिवार्य सम्झौता गर्ने।
१६. भाडाको घरमा सञ्चालन भए घरधनीसँग लिखित सम्झौता गर्ने।
१७. सञ्चालक र वार्डेनको व्यक्तिगत विवरण प्रशासन तथा प्रहरीलाई दिने।
१८. फायर एक्स्टिङ्गुइसर, फर्स्ट एडलगायत आवश्यक सामग्री राख्ने।
१९. महिला र पुरुष दुवैका लागि सञ्चालन भए छुट्टाछुट्टै कार्यालय तथा आवास भवनको व्यवस्था गर्ने।
२०. आपत्कालीन सरकारी निकायका सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक रूपमा राख्ने।
२१. विद्यार्थीलाई अनुशासन र मर्यादासम्बन्धी प्रशिक्षण दिई कम्तीमा हप्तामा एकपटक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।