भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख भ्रष्टाचार कसुरको पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधानलाई हटाइएको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्यादको प्रावधान हटाउन प्रस्ताव गरेपछि बैठकले सर्वसम्मत रुपमा उक्त प्रावधान हटाइएको थियो ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा पाँच वर्षे हदम्यादसम्बन्धी दफालाई सरकारको प्रस्तावमा सर्वसम्मतिले हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । अब विधेयकमा कुनै पनि हदम्यादको कुरा उल्लेख नरहेको उनको भनाइ छ ।