एकपछि अर्को नाटकीय निर्णय गर्दै आएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सबै किसिमका वैदेशिक अनुदान रोक्न आदेश जारी गरेका छन् । ट्रम्प ह्वाइट हाउस फर्केलगत्तै वैदेशिक विकास अनुदान तत्काल स्थगन गर्ने निर्णय भएको र ९० दिनको समीक्षापछि निर्क्योल गरिने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
- अमेरिकाले सन् २०२३ मा ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रदान गरेको थियो, १ सय ७६ देशलाई दिइएको उक्त रकममध्ये ८८ प्रतिशत आर्थिक सहयोग र १२ प्रतिशत सैन्य सहयोग थियो
- अमेरिकी अनुदानका आधारमा नेपाल १६ औं स्थानमा छ, अर्थ मन्त्रालय र यूएसएआईडीबीच सन् २०२२ मा भएको पाँच वर्षे रणनीति सम्झौतामा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाा) अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख छ
- नेपालमा पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत ५५ करोड डलरको परियोजना सञ्चालनमा छ
- अमेरिकाबाट गत वर्ष सबैभन्दा बढी युक्रेनले १७ अर्ब १९ करोड र इजरायलले ३ अर्ब ३० करोड डलर अनुदान पाएका थिए
विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले हाल कायम वैदेशिक सहायता र नयाँ अनुदान वितरण कार्य स्थगन गर्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । यसबाट विकास सहायतादेखि सैन्य अनुदानसम्म प्रभावित हुनेछ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले गत सोमबार वैदेशिक अनुदान पुनर्मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘प्रस्तावित नयाँ सहायता वा हाल कायम रहेको अनुदानको समीक्षा तथा अनुमोदन नभएसम्म विद्यमान अनुदान वा नयाँ अनुदान विस्तारका लागि कुनै पनि नयाँ कोष बाध्य हुनेछैन,’ मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई दिइएको निर्देशनमा भनिएको छ ।